Chief editor@ Rao Mazid Ali
देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आयोजित मंत्रिमंडल की बैठक में 19 में से 18 प्रस्तावों पर मुहर लगी है। कैबिनेट ने 29 नवंबर से शुरू हो रहे शीतकालीन सत्र में 4867 करोड़ का अनुपुरक बजट लाए जाने और आजीवन कारावास की अवधि 14 साल करने पर भी अपनी मंजूरी दी है।
सचिवालय में आयोजित कैबिनेट मीटिंग में आज 19 प्रस्ताव रखे गए। जिनमें से 18 को मंजूर किया गया। इनमें 29 नवंबर से शुरू हो रहे विधानसभा सत्र में 4867 करोड़ के अनुपुरक बजट को सदन के पटल पर रखने को पास किया गया। मंत्रिमंडल ने आजीवन कारावास की अवधि को भी घटाकर 14 साल किया है। पहले यह पुरुष बंदी के लिए यह अवधि 16 से 18 तो महिला के लिए 14 से 16 साल थी। प्रस्ताव के तहत अब कैदी को अच्छे आचरण के आधार पर 15 अगस्त व 26 जनवरी के अलावा कभी भी छोड़ा जा सकेगा। है।
वही आरटीई के तहत हस्तांतरित की जाने वाली धनराशि को 1350 रुपये से बढ़ाकर 1800 रुपये किया गया है। मंत्रिमंडल ने सभी बस अड्डों की जमीन को अब परिवहन विभाग को हस्तांतरित करने का भी निर्णय लिया है।
कैबिनेट के मुख्य प्रस्ताव
– विधानसभा के पटल पर 4867 करोड़ का अनुपूरक बजट रखा जाएगा।
– जल निगम के ढांचा विस्तार को मंजूरी, एससी के 6 पद बढ़ाए गए।
– राज्य के सभी बस अड्डों की जमीन परिवहन निगम को हस्तांतरित की जाएगी।
– लीसा उठान पर स्टाम्प शुल्क को 5 प्रतिशत से घटाकर 2 प्रतिशत किया गया।
– स्मार्ट सिटी परियोजना में ग्रीन बिल्डिंग को मिली मंजूरी।
– आजीवन कारावास की सजा पुरुष और महिला के लिए 14 निर्धारित।
– राज्य कॉपरेटिव बैंक, राज्य सहकारी संघ में प्रोफेसर एमडी की हो सकती है नियुक्ति।
– आरटीई में प्रति छात्र की प्रतिपूर्ति 1300 से बढ़ाकर 1800 रुपये की गई।
-अवैध निर्माण पर अब सजा की जगह जुर्माने का प्रावधान
